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गलवान घाटी झड़प' में चीन के 4 नहीं, 38 सैनिक मरे, नई रिपोर्ट में दावा : 10 बड़ी बातें

 

                   भारत और चीन 

1.भारत और चीन के बीच 15-16 जून की झड़प की शुरुआत में गलवान घाटी की तेज बहती नदी को पार करने की कोशिश में चीन के 38 सैनिक मारे गए. चीन के सैनिक ज़ीरो से नीचे के तापमान में अंधेरे में यह कोशिश कर रहे थे.

2. चीन की तरफ से स्वीकार किए गए चार सैनिकों की मौत में से केवल एक - जूनियर सर्जेंट वांग जूरोन -की नदी में डूबने की खबर मिली.

3. कई वीबो (Weibo) प्रयोगकर्ताओं ने कहा की चीन के 38 सैनिक वांग के साथ नदी में बह कर डूब गए थे. आधिकारिक तौर पर घोषित सैनिकों में केवल वांग शामिल था.

4. रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद सैनिकों के शव को पहले शहीदों के स्थल शिकान्हे मार्टर सीमेटरी (Shiquanhe Martyr Cemetery) ले जाया गया और बाद में स्थानीय स्तर पर गांव-कस्बों में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार हुआ.

5. इस इलाके में काम करने का दावा करने वाले वीबो यूज़र क़ियांग (Qiang) का रिपोर्ट में हवाला देकर कहा गया है कि चीन की सेना बफर जोन में निर्माण कार्य कर रही थी और अप्रेल 2020 से ही अपने पैट्रोलिंग क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और यह आपसी समझौते का उल्लंघन था.

6. चीनी सेना PLA अपने वादे पर नहीं रही...और अपने निर्माण कार्य को तोड़ने की बजाए भारतीय सेना की तरफ से बनाया गया नदी पार करने का पुल उन्होंने तोड़ दिया.

7.चीन ने झड़प के बारे में चर्चा को शांत करने के लिए हरसंभव कोशिश की.

8. शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र की एक डिवज़न ने शिकान्हे मार्टर सीमेटरी ( Shiquane Martyr Cemetary) पर फूल चढ़ाने के लिए अधिकारियों और सैनिकों के जाने का एक कार्यक्रम बनाया था.

9. इस मामले की जांच में चीन के ब्लॉगर्स, चीनी नागरिकों और मीडिया रिपोर्ट्स के बीच हुई चर्चा से जानकारी इकठ्ठा की गई है. अब इन्हें चीनी अधिकारियों ने डिलीट कर दिया है.

10. भारत ने आधिकारिक तौर से घोषणा की थी कि गलवान में उसके 20 सैनिक मारे गए थे. यह भारत और चीन के बीच 1962 में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान था.

अमेरिका क्यो नही दे रहा है पाकिस्तानी राजदुत को अमेरिका मे आने की स्वीकृती

वॉशिंगटन : अमेरिका (US) में पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ से मनोनीत राजदूत मसूद खान (Masood Khan) की नियुक्ति का विरोध तेज़ हो गया है. पहले एक अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) को पत्र लिख कर इसका कड़ा विरोध किया था तो अब प्रवासी भारतीयों के एक बड़े समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से देश में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में मसूद खान की नियुक्ति को खारिज करने का आग्रह किया. मसूद खान पर आतंकवादी संगठनों के हमदर्द और समर्थक होने का आरोप लग रहे हैं. पिछले साल अगस्त तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के “राष्ट्रपति” के तौर पर कार्य कर चुके मसूद खान को पिछले साल नवंबर में अमेरिका के लिए पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नामित किया था.

फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (FIIDS) ने बुधवार को एक बयान में बाइडन से आग्रह किया कि वह ‘‘जिहादी-आतंकवादी समर्थक’’ मसूद खान की अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत के रूप में नियुक्ति को खारिज कर दें. 

विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण का अर्थ 

सामान्य भाषा में, विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केन्द्रीत करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाये, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरुप शासन-संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेन्द्रीकरण का मूल आधार है। अर्थात् आम जनता तक शासन-सत्ता की पहुॅंच को सुलभ बनाना ही विकेन्द्रीकरण है। 

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक जगह से संचालित न होकर अलग-अलग जगह व स्तर से संचालित होता है। उन कार्यों से सम्बन्धित निर्णय भी उसी स्तर पर लिये जाते हैं।  तथा उनसे जुडी समस्याओं का समाधान भी उसी स्तर पर होता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं जिला पंचायत स्तर से संचालित होती हैं। 

विकेन्द्रीकरण को निम्न रूपों मे समझा जा सकता है।

1.विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का बंटवारा होता है। अर्थात केन्द्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा। साथ ही हर स्तर अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जवाबदेह होता ह। हर इकाई अपनी जगह स्वतन्त्र होते हुये केन्द्र तक एक सूत्र से जुड़ी रहती है।

2.विकेन्द्रीकरण का अर्थ है विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित हो। स्थानीय इकाईयों व समुदाय को ज्यादा से ज्यादा अधिकार व संसाधनों से युक्त करना ही वास्तविक विकेन्द्रीकरण करना है। 

3.विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में हो और सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य करे।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के तहत की गई थी।
• NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण (Specialised Environmental Tribunal) स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।
• NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके।
• NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, NGT के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए।

NGT की संरचना

• NGT में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
• अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
• न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है।
• यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम-से-कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है।

• एक वैधानिक निकाय होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है।
• नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure 1908) में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिये NGT बाध्य नहीं है।
• किसी भी आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय को देते समय यह यह आवश्यक है कि NGT उस पर सतत् विकास (Sustainable Development), निवारक (Precautionary) और प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays), आदि सिद्धांत लागू करे।
• अधिकरण अपने आदेशानुसार...
  • पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है।
  • क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है।
• NGT द्वारा दिए गए को आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है।
• NGT अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है :
  • एक निश्चित समय के लिये कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है।
  • निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
  • कारावास और आर्थिक दंड दोनों।
• NGT द्वारा दिये गए आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।
• NGT पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है:

1. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

4. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

7. जैव-विविधता अधिनियम, 2002

• उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय को NGT के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

NGT का महत्त्व

• विगत वर्षों में NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिये सख्त आदेश पारित किये हैं।
• NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिये एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (Alternative Dispute Resolution Mechanism) स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है।
• इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है।
• पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिये NGT एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेज़ी से काम करने वाला तंत्र है।
• यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• चूँकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है और इसीलिये वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता-पूर्वक निर्णय सुना सकता है।

चुनौतियाँ

दो महत्त्वपूर्ण अधिनियमों [वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006)] को NGT के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे कई बार NGT के काम-काज प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं।

• NGT के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं।
• आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण NGT के निर्णयों की समय-समय पर आलोचना होती रहती है।
• मुआवज़े के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि न होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है।
• NGT के लिये यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिये, परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में NGT ऐसा नहीं कर पाता है।
• NGT का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों (Regional Benches) के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है।

NGT के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय

• वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी POSCO ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिये ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया था, परंतु NGT ने इसे निरस्त कर दिया, क्योंकि यह समझौता आस-पास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। NGT के इस आदेश को स्थानीय समुदायों और जंगलों के लिये एक साहसी कदम माना गया।
• वर्ष 2012 में ही एक अन्य मामले में NGT ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है।
• वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में NGT ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्त्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इस निर्णय में NGT ने प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays) के सिद्धांत का पालन किया था।
• वर्ष 2015 में NGT ने यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीज़ल वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद NGT ने उस पर 5 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना लगाया था।
• वर्ष 2017 में NGT ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बहुत कम समय में NGT ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। इसके बावजूद देश में हो रही विकास गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण हेतु NGT के दायरे को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है ताकि देश के विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा किया जा सके।